■ सध्याचे सूत्र काय आहे-
EPS 95 अंतर्गत त्याचे वर्तमान सूत्र खालीलप्रमाणे आहे: मासिक पेन्शन = (पेन्शनपात्र सेवा*पेन्शनपात्र वेतन)/70. म्हणजेच ज्या सदस्याची पेन्शनपात्र सेवा आणि पेन्शनपात्र वेतन अधिक आहे, त्याचे पेन्शनही अधिक असेल. पेन्शनपात्र सेवा कालावधी प्रत्येक परिस्थितीमध्ये सारखाच राहील परंतु निवृत्तीवेतनपात्र पगार बदलला जाऊ शकतो.
जर EPFO मध्ये काही बदल झाला आणि यामुळे पेन्शनपात्र पगार कमी होऊ शकतो, तर सदस्याला कमी पेन्शन मिळेल. 1 सप्टेंबर 2014 पूर्वी, निवृत्तीवेतनपात्र वेतनाची गणना मागील 12 महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या आधारे केली जात होती. मात्र नंतर त्यात बदल करण्यात आला.
शार्दुल अमरचंद मंगलदास अँड कंपनीच्या भागीदार पूजा रामचंदानी यांनी सांगितले की, सप्टेंबर 2014 मध्ये पेन्शनपात्र पगाराची गणना करण्याची पद्धत बदलण्यात आली होती. यानुसार, नोकरी सोडण्यापूर्वी 60 महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या आधारे पेन्शनपात्र वेतन मोजले जाईल.
जास्त पेन्शनसाठी अर्ज करणाऱ्या सदस्यांसाठी हे सूत्र आहे. EPFO ने एका परिपत्रकाद्वारे उच्च निवृत्ती वेतनासंबंधीचे बहुतेक प्रश्न सोडवले आहेत.
मात्र पेन्शनचा हिशोब कसा होणार याबाबत हा पेच अजूनही अडकला आहे. यासंदर्भात आणखी एक परिपत्रक जारी करण्यात येणार असल्याचे ईपीएफओचे म्हणणे आहे. त्यानंतरच परिस्थिती स्पष्ट होईल.
■ EPFO फॉर्म्युला बदलू शकतो का-
जेव्हा लोक त्यांच्या करिअरमध्ये पुढे जातात तेव्हा त्यांचा पगारही वाढतो. म्हणजे एखाद्याचा गेल्या वर्षाचा सरासरी पगार पेन्शनपात्र मानला तर त्याला जास्त पैसे मिळतील. जर सरासरी पगार काढण्याचा कालावधी वाढवला गेला.
त्यामुळे त्याला कमी पेन्शन मिळेल. सध्याच्या फॉर्म्युलामध्ये, पेन्शनपात्र पगाराची गणना मागील 60 महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या आधारे केली जाते. सदस्यांना वाटते जर त्यांनी जास्त पेन्शनसाठी अर्ज केला तर त्यांना या सूत्राच्या आधारे पेन्शन मिळत राहील. भविष्यात या सूत्रात बदल झाल्यास सभासदांचे नुकसान होणार आहे.
EPFO भविष्यात पूर्वलक्षी प्रभावाने पेन्शन फॉर्म्युला बदलू शकेल का, हा प्रश्न आहे. केएस लीगल अँड असोसिएट्सचे व्यवस्थापकीय भागीदार सोनम चंदवानी यांनी सांगितले की, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, 1952 च्या कलम 7 नुसार, एक नियम पूर्वलक्षीपणे बदलला जाऊ शकतो.
यासाठी सरकारला कायदा करावा लागेल, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. रामचंदानी म्हणाले की, ईपीएस योजनेत कोणताही बदल हा कायद्यात सुधारणा करूनच होऊ शकतो. गेल्या वेळी फॉर्म्युला बदलला असता त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र न्यायालयाने हा बदल कायम ठेवला.
