Land Record : औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. डी. धानुका आणि न्या. एस. जी. मेहरे यांनी शासनाचे १२ जुलैचे तुकडाबंदीचे परिपत्रक व महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम क्रमांक ४४ (१) (ई) गुरुवारी रद्द केले.
परिणामी, राज्यातील अकरा महिन्यांपासून ठप्प पडलेले खरेदीखत नोंदणीचे व्यवहार सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य मुद्रांक विभागाने १२ जुलै २०२१ पासून तुकडाबंदीचे परिपत्रक व नियम जारी केल्यामुळे एनए-४४ (अकृषी जमिनी / नॉन अॅग्रिकल्चर)
शेती विषयी नवीन अपडेट जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
सपाटा सुरू असतानाच खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.
नोंदणी करण्यासाठी गेले असता त्यांचे खरेदीखत न नोंदविता याचिकाकर्त्यांना परत दिले. वरील परिपत्रक आणि नियमानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणल्याशिवाय खरेदीखत नोंदवण्यात येणार नाही, असे सांगण्यात आले. म्हणून त्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. रामेश्वर तोतला यांनी काम पाहिले, त्यांना अँड, राहुल तोतला, अँड. रिया जरीवाला, अँड. स्वप्निल लोहिया, अँड. रजत मालू, हाऊसेस, इ.बाबत दुय्यम निबंधक अँड. गणेश यादव व अँड. अंजली धूत कार्यालयात वेगवेगळे खरेदीखत यांनी सहकार्य केले.
हे पण वाचा : नवनवीन देशी जुगाड व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
