Well Subsidy:वारंवार नद्या, कालवे किंवा कोणत्याही सिंचन पायाभूत सुविधांची अनुपस्थिती शेतकऱ्यांसाठी त्यांच्या जमिनीची मशागत करण्याचे आव्हान निर्माण करते.
त्यामुळे या शेतकर्‍यांकडे विहिरी खोदणे हा एकमेव मार्ग उरला आहे.तथापि आर्थिक अडचणींमुळे त्यांना हा प्रयत्न परवडण्यापासून रोखतात.
या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आणि अशा शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) सिंचन विहिरींच्या बांधकामासाठी 4 लाख रुपये अनुदान देते.
या प्रकरणाचा शासन निर्णय 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी जारी करण्यात आला.परिणामी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने
महाराष्ट्रात अतिरिक्त 387,500 विहिरींचे उत्खनन करणे व्यवहार्य असल्याचे नमूद केले आहे.
त्यामुळे विहिरीसाठी अनुदान मिळण्यासाठी कोणत्या पात्रता आवश्यक आहेत? शिवाय कोठे आणि कसे अर्ज करू शकतात? आज आपण ही माहिती घेणार आहोत.
मनरेगा याजनेअंतर्गत खालील प्रवर्गातील अर्जदारासाठी प्राधान्यक्रमाने विहिर मंजुर केली जाते
अनुसूचित जाती
अनुसूचित जमाती
भटक्या जमाती
विमुक्त जाती
दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
स्त्री-कर्ता असलेली कुटुंबे
विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे
जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी
सिमांत शेतकरी (2.5 एकर पर्यंत शेतजमीन)
अल्प भूधारक शेतकरी (5 एकरपर्यंत शेतजमीन)
सिंचन विहीरीसाठी अनुदानासाठी अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे
सातबाराचा ऑनलाईन उतारा
8-अ चा ऑनलाईन उतारा
मनरेगा जॉब कार्डची प्रत
सामुदायिक विहीर घ्यायची असल्यास सर्व जण मिळून 40 गुंठे जमीन सलग असल्याचा पंचनामा आणि समोपचाराने पाणी वापराबाबतचे सर्वांचे करारपत्र.
अर्जदाराने अर्ज आणि सोबतची कागदपत्रे ग्रामपंचायत कार्यालयात जमा केल्यानंतर अर्ज ऑनलाइन भरण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची आहे.
ग्रामपंचायतीने अर्ज स्वीकारल्यानंतर शेतकऱ्यांनी पोचपावती घेणे आवश्यक आहे.
यानंतर, विहिरीच्या कामासाठी प्रशासकीय मान्यतेपासून विहीर पूर्ण करण्यासाठी ठराविक कालावधी 2 वर्षे आहे.
तथापि दुष्काळ किंवा पूर यासारख्या अपवादात्मक परिस्थितीत, विहीर पूर्ण करण्यासाठी कमाल कालावधी 3 वर्षांपर्यंत वाढवला जाईल.
सिंचन विहीरीसाठी अनुदान किती
महाराष्ट्राच्या अद्वितीय भौगोलिक परिस्थितीमुळे राज्यभरातील विहिरींसाठी प्रमाणित आकार आणि दर स्थापित करणे व्यवहार्य नाही.
परिणामी विहीर बांधकामाशी संबंधित आर्थिक आणि तांत्रिक घटकांचे मूल्यांकन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्याला विहीर बांधण्यासाठी चार लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते.पूर्वी हे अनुदान 3 लाख रुपये होते पण आता ते 4 लाख रुपये करण्यात आले आहे.
➡️महत्त्वाची माहिती येथे क्लिक करून पहा⬅️
