Land Record: तहसीलदार या सर्वांना एक नोटीस काढून सर्वांची सहमती असल्याची खात्री करेल आणि जमीन वाटपाचा आदेश काढतील या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही तलाठ्यावर आहे,
तहसीलदारांच्या आदेशानंतर नव्याने कोणत्याही नोटीसा काढण्याची गरज तलाठ्याला नाही अधिकाधिक नागरिकांनी जमीन वाटपासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 कलम 85 नुसार तहसीलदारांकडे अर्ज करावेत करण्याची जबाबदारी सर्व प्रांत अधिकारी आणि तहसीलदारावर सोपविले आहे.
आज पर्यंत या तरतुदीकडे कोणी गांभीर्याने पाहत नव्हते त्यामुळे जमीन वाटपाचे असे अर्जदार पातळीवर प्रलंबित राहत होते त्याचा फायदा असा आहे, मित्रांनो तहसीलदार पातळीवर प्रलंबित राहत होते.
मित्रांनो या प्रक्रियेला वैतागलेल्या नागरिकांनी नागरिकांकडून दिवाणी न्यायालयात किंवा दुय्यम निबंधाकडे धाव घ्यावी लागत होती तेथेही पैसा आणि वेळ खर्च करावा लागत होता. तरी तेथेही असे दावे तातडीने निकाली काढले जात असल्याचा अनुभव आहे त्यामुळे जमीन महसूल कायद्यातील कलम 85 ची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश आहे.
■अधिकृत संकेतस्थळ : bhulekh.mahabhumi.gov.in
हे पण वाचा : फक्त 296 रुपये खर्चून आयुष्यभर मोफत लाईट लावा, वीज बिल येणार शून्यावर ! लाखो रुपये खर्च वाचणार.
