Contract Recruitment : सरकारी कर्मचारी भरतीला पर्याय म्हणून राज्य सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची कक्षा आणखी रुंदावली आहे. अधिकाऱ्यासह कार्यालयातील सर्वच महत्त्वाची पदे आता कंत्राटी असणार आहेत. त्यांच्या नियुक्तीसाठी सहा सप्टेंबर २०२३ रोजी नऊ कंपन्यांना ठेका देण्यात आला आहे. यातील काही कंपन्या राज्याबाहेरील आहेत. राज्यात आरक्षणाची लढाई जोर धरत असताना थेट आरक्षणाला कात्री लावण्यात आली आहे. यामुळे यावरून नवा वाद पेटला जाण्याची चिन्हे आहेत.
सरकारी कार्यालयात काम करण्यासाठी आत्तापर्यंत विविध परीक्षांच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जात होती; पण सहा वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने कामगार घेण्यात येत होते. दोन कंपन्यांना हे काम देण्यात आले होते. शिपाई. सफाई कामगार अल्पवयीन पदांचा यामध्ये समावेश होता. आता मात्र, याची व्यापकता वाढवली आहे. आहेत. यामध्ये अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल व अकुशल कर्मचाऱ्यांची भरती होणार करण्यात आला आहे. यासाठी नऊ दीडशेपेक्षा अधिक प्रकारची पदे निश्चित केली असून, यानुसार हजारो कर्मचाऱ्यांची भरती होईल.
हे पण वाचा : महाराष्ट्र कृषी विभागात तब्बल 2070 पदांची नवीन भरती !
यामध्ये इंजिनीअर, व्यवस्थापक, संशोधक, अधीक्षक, प्रकल्प समन्वयक, सल्लागार, ग्रंथपाल अशा अनेक प्रकारची पदे आहेत. त्यामुळे सरकारी कार्यालयात आता अधिकारी ते शिपायापर्यंत सर्वच कंत्राटी पदे असणार आहेत.कर्मचारी खासगीकरणाच्या माध्यमातून भरण्यात सर्व अधिकार कंपन्यांना देण्यात आले येणार आहेत. कोणतेही आरक्षण यासाठी लागू नाही. यामुळे एकीकडे असतानाच दुसरीकडे खासगीकरणआहेत.
त्यांचा पगार निश्चित करण्यात आला असून, तो सरकार देणार आहे. राज्यात आरक्षणाची लढाई जोर धरली त्यातील पंधरा टक्के कमिशन कंपन्यांना निमशासकीय, महामंडळे, स्थानिक दाखविण्यात आला आहे.सर्व सरकारी कार्यालयात आता खासगी कंपन्यांनी नियुक्त केलेले हे काम देण्यात आले होते. शिपाई, आहे. प्रत्येक पदाचा पगार निश्चित अधिकारी, कर्मचारी काम करणार मिळणार आहे. सर्व शासकीय, वाढवून आरक्षणालाच कात्रजचा घाट आहेत.
सर्व प्रकारचे नवनवीन अपडेट पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
