महिला कर्जदारांना गृहकर्जाच्या संबंधात प्राथमिक किंवा सह-अर्जदार म्हणून अनेक फायदे मिळू शकतात. हे प्रोत्साहन कर्जदारांना त्यांच्या कर्जावर आणि कर्ज-संबंधित खर्चावर बचत करण्यास अनुमती देतात. महिला गृहकर्ज घेणार्‍यांना उपलब्ध असलेल्या काही महत्त्वाच्या फायद्यांचा विचार करूया.
■ व्याज दर
महिलांना घरमालक होण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी, अनेक बँका आणि NBFC केवळ महिला कर्जदारांनाच नव्हे तर महिला सह-अर्जदार आणि मालमत्तेच्या सह-मालक असलेल्या कर्जासाठी देखील परवडणाऱ्या व्याजदरावर कर्ज देतात. महिला कर्जदारांना दिले जाणारे
व्याजदर सामान्यत: नियमित कर्जदारांपेक्षा 0.05 ते 0.1 टक्के कमी असतात. ऑफर केलेले सर्वोत्तम दर सावकारानुसार बदलू शकतात आणि सामान्यतः अर्जदाराच्या क्रेडिट स्कोअरवर आधारित असतात. कमी दरांचा परिणाम कमी EMI आणि कमी व्याज आउटगोमध्ये होतो, ज्यामुळे जास्तीत जास्त बचत होण्यास मदत होते.
■ कमी मुद्रांक शुल्क
संपूर्ण भारतात मालमत्तेच्या विक्रीवर किंवा खरेदीवर मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. हे सहसा टक्केवारी म्हणून मोजले जाते जे मालमत्तेच्या किमतीच्या 3% ते 9% किंवा त्याहून अधिक असते. परंतु, हे शुल्क संपूर्ण भारतातील राज्यानुसार बदलते आणि अनेक राज्ये घरे खरेदी करणाऱ्या महिलांना मुद्रांक शुल्कात सूट देतात.
महाराष्ट्रात मुद्रांक शुल्क पुरुषांसाठी ६% आणि महिलांसाठी ५% आहे. पंजाबमध्ये घरे खरेदी करणाऱ्या महिलांना पुरुषांसाठी ७% च्या तुलनेत ५% इतके कमी मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा आणि उत्तराखंडसारख्या इतर अनेक राज्यांमध्ये महिलांकडून कमी मुद्रांक शुल्क आकारले जाते.
■ कर लाभ
प्राथमिक किंवा सह-अर्जदार म्हणून गृहकर्जासाठी अर्ज करणाऱ्या महिला आयकर कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत कर लाभ घेऊ शकतात. कलम 80C अंतर्गत, कर्जदार त्यांच्या गृहकर्जाच्या मूळ रकमेवर 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत मिळवू शकतात. पूर्णतः बांधलेल्या घरासाठी घेतलेल्या गृहकर्जाच्या व्याजावर कलम 24B मध्ये कमाल 2 लाख रुपयांची कर कपात करण्याची परवानगी आहे.
■ व्याज दर अनुदान
अधिकाधिक महिलांना घरमालक होण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी, भारत सरकारने अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत, ज्यात व्याज अनुदानाचाही समावेश आहे. योजनांपैकी एक म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAYU), जी घराच्या मालक किंवा सह-मालक असणे आवश्यक असलेल्या महिलांसाठी कमाल रु. 2.67 लाख व्याज अनुदान देते. याशिवाय, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (EWS) किंवा कमी उत्पन्न गट (LIG) मधील एकल किंवा विधवा महिला कर्जदार 6 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 6.5% सबसिडीसाठी पात्र आहेत.
