Old Pension Scheme : देशातील अनेक राज्यांमध्ये सरकारांकडून OPS लागू करण्यात आली आहे, म्हणजेच आता राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेअंतर्गत लाभ मिळणार असून त्यासाठी दिल्लीतील कर्मचारीही NPS ला विरोध करत आहेत. जाणून घेऊया सविस्तर बातमी.
जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीसाठी 20 हून अधिक राज्यांतील हजारो केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी राजधानी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर एकत्र आले. ‘पेन्शन शंखनाद महारॅली’मध्ये आंदोलकांनी नव्या पेन्शन योजनेला विरोध करत निवृत्तीनंतरच्या भविष्याची काळजी असल्याचे सांगितले.
जाणून घेऊया नवीन पेन्शन योजनेला सरकारी कर्मचारी का विरोध करत आहेत? जुन्या पेन्शन योजनेत असे काय विशेष आहे की सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) च्या मागणीसाठी मोर्चा उघडला?
जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करण्याच्या मागणीसाठी जॉइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेन्शन स्कीम (जेएफआरओपीएस) आणि नॅशनल जॉइंट कौन्सिल ऑफ अॅक्शन (एनजेसीए) च्या बॅनरखाली हे आंदोलन करण्यात आले.
■ काय आहे जुनी पेन्शन योजना (OPS)
या योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी पगाराच्या अर्धी रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाते. जुन्या पेन्शन योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पेन्शनसाठी एकही पैसा कापला जात नाही.
या योजनेंतर्गत कर्मचार्‍यांना दिलेली देणी सरकारी तिजोरीतून केली जाते. याशिवाय, OPS अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी म्हणून 20 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम मिळते. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत कर्मचारीही रस्त्यावर उतरले आहेत कारण कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पेन्शनची रक्कम त्याच्या कुटुंबीयांना दिली जाते.
हे पण वाचा :आनंदाची बातमी राज्यात ९८ हजार पोलिसांची करणार भरती
■ नवीन पेन्शन योजना (NPS)
या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारातून आणि महागाई भत्त्यातून दहा टक्के रक्कम कापली जाते. NPS शेअर बाजारावर आधारित आहे, त्यामुळे कर्मचारी त्याच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंतित राहतात. याशिवाय सहा महिन्यांनंतर मिळणाऱ्या महागाई भत्त्याची कोणतीही तरतूद या योजनेत करण्यात आलेली नाही.
याशिवाय, ते शेअर बाजारावर आधारित असल्याने एनपीएसवरही कर आकारला जातो. नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत, कर्मचार्‍याला निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळविण्यासाठी एनपीएस फंडातील 40 टक्के गुंतवणूक करावी लागते.
यासंदर्भात बोलताना राष्ट्रीय संयोजक आणि ऑल इंडिया रेल्वे मेन्स फेडरेशनचे सरचिटणीस शिव गोपाल मिश्रा म्हणाले की, १ जानेवारी २००४ नंतर सरकारी सेवेत रुजू झालेले कर्मचारी नव्या पेन्शन योजनेला कडाडून विरोध करत आहेत. जुन्या पेन्शन योजनेपासून वंचित राहून नवीन पेन्शन योजनेत सहभागी होण्यास भाग पाडले गेल्याने कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर त्यांच्या भविष्याची चिंता सतावत आहे.
सर्व नवीन अपडेट जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
