महसूल विभागाच्या नवीन निर्णयानुसार जर का एखाद्या
प्लॉटवर किंवा भूखंडावर बांधकामाची परवानगी आधीच
मिळाली असेल तर त्या प्लॉटच्या एनए करण्यासाठी स्वतंत्र
परवानगी मागण्याची आवश्यकता नसणार आहे.आता या
आधी काय व्हायचं की समजा एखाद्या प्लॉटवर तुम्हाला
बांधकाम करायचा असेल तर दोन विभागाकडे
परवानगीसाठी जावं लागायचं एक म्हणजे नियोजन
प्राधिकरणाकडून बांधकामाच्या परवण्यासाठी जावं लागत
असे आणि दुसरे म्हणजे तो प्लॉट एनए करण्यासाठी
महसूल विभागाकडे जावं लागत असेल या नागरिकांचा
बराच वेळ आणि पैसा वाया जात होता.
आता तुम्हाला दोन ठिकाणी जायची गरज नाही आहे
तुम्हाला एकाच ठिकाणी या दोन्ही गोष्टी पूर्ण होणार आहे
म्हणजे बांधकामाची परवानगी घेतानाच बांधकाम
बांधकामाचे जे काही नियोजन प्राधिकरण आहे,ते तुम्हाला
एनए ची साथ देणार आहे, म्हणजेच आकर्षक
वापरासाठीची सनद देणार आहे.त्यासाठी महाराष्ट्र सरकार
गेल्या काही दिवसांपासून बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन
प्रणालीचा वापर करत आहे. आता याच प्रणाली अंतर्गत बांधकाम परवानगी सोबत जमिनीच्या आकर्षक
वापरासाठीची परवानगी म्हणजेच येण्यासाठीची सनद
दिल्या जाणार आहे.
ऑनलाइन पद्धतीने हे काम एकत्रितपणे चालवले जाणार
आहे,वर्ग एकच्या ज्या जमिनी आहेत त्या जमिनीचा
हस्तांतरण करण्यावर शासनाचे कोणते निर्बंध नसतात.
शेतकरीच हा त्या जमिनीचा मालक असतो म्हणजे शेतकरी
त्याच्या इच्छेने त्या जमिनीचा व्यवहार करू शकतो, त्याची
विक्री करू शकतो, आता नवीन सुधारणेनुसार भोगवटादार
वर्ग एकच्या जमिनीच्या बाबतीत बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट
सिस्टीम प्रणालीत गरज असेल तर रूपांतर वसूल केला
जाईल आणि एनए ची तुम्हाला सणद दिली जाईल.
भोगवटादार वर्ग दोन पद्धतींमधील जमिनीचा हस्तांतरण
करण्यावर शासनाचे निर्बंध असतात.
म्हणजेच या जमिनी सक्षम अधिकार्याच्या परवानगीशिवाय
त्यांचे व्यवहार होत नाही किंवा हस्तांतरण होत नाही यामध्ये
देवस्थान च्या जमिनी किंवा भूमीहिन शेतकऱ्यांना वाटप
केल्या जमिनीचा समावेश होतो.आता जे काही
घेण्यासाठीची नवीन सुधारणा आहे, त्यानुसार भोगवटादार
वर्ग दोन च्या बाबतीत नजरांना आणि इतर शासकीय
रकमांची एनए दिल्यास आणि तहसीलदारांनी तसेच रीतसर
परवानगी दिल्यास बिल्डिंग तयार मॅनेजमेंट सिस्टीम अंतर्गत
बांधकाम परवानगी दिली जाईल.
त्या बांधकाम परवानगी सोबतच येण्याची सण सुद्धा दिली
जाईल महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम
42 नुसार जमीन यांनी करण्यासाठी किंवा जमिनीच्या
आकर्षक वापरासाठी परवानगी दिली जाते, कालांतराने या
कायद्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या या सुधारणा
कलम 42 अशाप्रकारे ओळखले जातात या सुधारणामुळे
जमिनीच्या येणे परवानगीच्या कार्यपद्धतीत बदल झाला
याबाबतचा शासन निर्णय महसूल आणि वन विभागाने 13
एप्रिल 2022 रोजी जारी केला होता.
त्यात काय नमुद केले ते आता पाहू यात महाराष्ट्र जमीन
महसूल येता 1966 च्या कलम 42 ब या सुधारणेनुसार जर
तुम्ही राहत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये अंतिम विकास आराखडा
प्रसिद्ध झाला असेल तर अशा क्षेत्रातील जमीन एनए
करण्यासाठी स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता असणार
नाही, त्यानंतर कलम 42 क सुधारण्यानुसार तुम्ही राहत
असलेल्या क्षेत्रासाठी प्रारूप प्रादेशिक योजना तयार
करण्यात आली असेल, अंतिम मान्य करण्यात आली
असेल तर या क्षेत्रातील जमिनीचा वापर अकृषिक
कारणासाठी केला जाऊ शकेल.
याशिवाय तिसरीची सुधारणा आहे त्यामध्ये कोणत्याही
गावाच्या आधीपासून ज्यांची जमीन 200 मीटरच्या आत
आहे अशा शेतमालकांना याने परवानगीची गरज असणार
नाही, अशी सुधारणा कलम 42 मध्ये करण्यात आली आहे.
आता वरती ज्या तीन प्रकारच्या मी तुम्हाला सुधारणा
सांगितल्या त्यामध्ये जमीन यांनी करण्यासाठी परवानगी
घेण्याची गरज नसली तरी तुम्ही त्या जमिनीचा वापर
करण्यासाठी करत आहात याबाबतचा एक महसूल
विभागाकडून तुम्हाला दाखला घ्यावा लागतो.त्यासाठी
तहसील कार्यालयात परिसर अर्ज करून त्यासाठीचा
रूपांतरण कर भरून येण्याची सनद घेऊन आणि मगच
पुढची प्रक्रिया करणे जमीन किंवा प्लॉट एनए
करण्यासंदर्भातली जी एक मोठी सुधारणा सरकारने केली आहे.
