हे पण वाचा : दहावी व बारावी बोर्ड पुरवणी परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर सविस्तर माहिती येथे क्लिक करून पहा !
त्या कॉलम मध्ये ग्रामपंचायतीचे नाव नमूद केला असता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम 12 नव्हे गावात ज्या जमिनी भोगवट्यात नसतात त्या जमिनी वेगवेगळ्या कारणांसाठी वेगवेगळ्या ठेवावे लागतात.ही गायरान कोणती असतात तर वनासाठी राखीव जगण्यासाठी गावातील गुरे चारण्यासाठी मोफत, कुरणासाठी राखीव गवतासाठी वैरणीसाठी स्मशान भूमीसाठी किंवा दफनभूमीसाठी, गावठाणासाठी, छावणीसाठी मळणीसाठी बाजारासाठी कातडी कमावण्यासाठी रस्ते बोल उद्यान गटार यासारख्या वेगवेगळ्या सार्वजनिक कारणासाठी या जमिनीवर ठेवावे लागतात.
या जमिनींपैकी मोफत चरण्यासाठी, गवतासाठी किंवा वैरणीसाठी कारण जमीन खाजगी वापरासाठी देता येते का असा प्रश्न आम्ही महसूल कायदे तज्ञ डॉक्टर संजय कुंडेकर यांना विचारलं त्यांनी काय सांगितलं सर्वसाधारणपणे प्रदान करता येत नाही.परंतु एखादी शासनाची स्कीम असेल किंवा केंद्र शासनाचा एखादा प्रोजेक्ट असेल येथे जमिनीचा हस्तांतरण झाला असेल तर काय हा प्रश्न पडतो आहे.
निर्देशांनी परिपत्रकांनी केली असेल तर गोष्ट वेगळी कुठलाही शासनाचा अधिक निर्णय प्रदान केली जात नाही 2011 मध्ये एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला त्या निर्णयात काय म्हटले तर गायरान जमिनीचा सार्वजनिक वापरासाठीच्या जमिनीमधून असलेले स्थान अबाधित ठेवण्यासाठी अशा जमिनींना हस्तांतरणे असा दर्जा देण्यात आला होता. मात्र स्वतंत्र्यानंतर समाजकंटक लोकांनी धनशक्ती व राज्य शक्ती द्वारे मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक जमीन हडकण्याचं काम केल्याचा आढळून आले.
प्रशासनाचा हेतू पुरस्कार दुर्लक्ष व स्थानिक शेतीच्या संगणकांना साध्य झाल्याचं हे दिसून येतो सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महाराष्ट्र सरकारने 2011 मध्ये शासन निर्णय जाहीर केला त्या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी सांगण्यात आल्या पहिली गोष्ट म्हणजे गायरान जमिनी किंवा सार्वजनिक वापरातील जमिनीचा अन्य जमीन उपलब्ध नसल्यास केवळ आणि केवळ राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अति महत्वाच्या प्रकल्पासाठी वापर करण्यात येईल.
या व्यतिरिक्त शाळा बांधायचे असेल वस्तीगृह बांधत असेल कोणतही कारण असेल तर कायदेशीर मान्यता घेऊनच गायरान जमिनीचा इतर कारणांसाठी वापर करता येईल त्यासाठी संबंधित ग्रामसभेचा ठराव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मान्यता आणि इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी लागेल दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गायरान जमीन ही कोणतीही व्यक्ती खाजगी संस्था संघटना यांना कोणत्याही प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात येऊ नये.
हे पण वाचा : या 14 जिल्ह्यासाठी खुशखबर अवकाळी पावसाच्या अनुदान वाटपास सुरुवात ?