ही नोंदणी करताना या अधिकाऱ्यांनी वरती उल्लेख केलेला
कायद्यांचा उल्लंघन केलंय या विषयावर महाराष्ट्राचे नोंदणी
महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रण श्रावण गडीकर यांची
मुलाखत घेतली. त्यांनी नेमकं या प्रकरणी काय सांगितलं ते
पाहूया पुणे जिल्ह्यामधली पुणे हवेली विभागाची जी
चौकशी झाली त्याच्यामध्ये सुमारे 10,600 दस्त
आपल्याला आढळलेले होते.
त्या प्रकरणांमध्ये 44 अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर विविध
प्रकारची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे या
व्यतिरिक्त अन्य शहरांमध्ये अन्य जिल्ह्यांमध्ये देखील काही
दस्ता वेळोवेळी आपल्याला सापडत आहेत जसं की
औरंगाबाद मध्ये काही दस्त आपल्याला सापडलेले आहेत.
अन्य ठिकाणी नाशिक असेल ठाणे असेल किंवा सांगली
जिल्हा असेल या ठिकाणी सातारा मध्ये असतील काही
ठिकाणी आपल्याला दस्त सापडत आहेत नांदेड लातूर या
ठिकाणी आपल्याला जास्त सापडत आहेत याचा अर्थ काय
तर राज्यभरातल्या जवळपास सगळे जिल्ह्यांमध्ये
बेकायदेशीरपणे दस्तानची नोंद झाल्याची शक्यता नाकारता
येत नाही.
पण जुलै 2021 मध्ये नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने
परिपत्रक काढलं होतं तुकडेबंदी कायद्यासंदर्भातला एक
परिपत्रक होता तर सांगितलं होतं जर तुम्हाला जमिनीची
खरेदी विक्री करायची असेल तर तुमच्या जिल्ह्यात
तुकड्याच जे प्रमाणभूत क्षेत्र आहे त्यापेक्षा कमी क्षेत्रावर
तुम्हाला खरेदी विक्री करता येत नाही पण तसं असताना
परिपत्रकाचा नेमका काय फायदा झाला असाही सवाल
हर्डीकर यांना विचारला आहे हे साधारणतः
गेल्या दोन वर्षांमध्ये जी काही आपण दस्तानची नोंदणी
झाली त्याची तपासणी जी केली त्या तपासणीमध्ये
आलेल्या हा निष्कर्ष आहे आणि म्हणूनच ही तपासणी
झाल्यानंतर ज्या काही गोष्टी निदर्शनास आल्या होत्या
त्यातून आमच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना योग्य
मार्गदर्शन व्हावे याकरिताच 12 जुलै चा परिपत्रक
काढण्यात आलेलं होतं ही चौकशी आहे.ती त्याच्या पूर्वीच
सुरू करण्यात आलेली होती आणि त्याच्यावरती आता
कारवाया करण्यात येईल नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा
कायदा आणि परिपत्रकाचा हेतू चांगला असला तर याबाबत
शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येत आहेत.
अनेक शेतकऱ्यांनी अनेक लहान शेतकऱ्यांनी त्यांची तक्रार
बोलून दाखवली तर शेतकऱ्यांचं म्हणणं होतं की आम्हाला
एक किंवा दोन गुंठे जमीन विकायची असेल तर त्यासाठी
आता ती जमीन आधी येणे लेआउट करावी लागते आणि
मग त्याची खरेदी विक्री होते पण हे करत असताना अधिक
वेळ तर जातो शिवाय पैसाही जातो ज्यावेळी शेतकऱ्यांची
तक्रार आम्ही हर्डीकर यांना बोलून दाखवली.
त्यावेळेस त्यांचे उत्तर होतं कुठलीही प्रक्रिया ही सुलभ
करण्यासाठी शासनकटी बद्दल आहे आणि म्हणूनच येणे
वरची डिमांड झाल्यानंतर येण्याच्या मागणी वाढल्यानंतर
आता एनए करण्याची प्रक्रिया सुलभ शासनाने केलेली आहे
ज्या ठिकाणी गेलो झोन झालेला आहे तिथे येणे स्वतःहून
शासन तुमच्या दारी येऊन येण्याची संधी द्यायला तयार
आहे, खूप पॉझिटिव्ह बदल या प्रक्रियेमध्ये झालेला आहे
दुसरी गोष्ट की जिल्हास्तरावरती जी समिती असते की जे
तुकड्याच प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करत असते.
त्या कमिटीकडनं देखील सुधारित प्रस्ताव मागवण्याची
प्रक्रिया सुरू आहे जेणेकरून आजच्या परिस्थिती अनुकूल
काय प्रकारचा तुकड्याचा किमान क्षेत्र असावं याबाबत
आता विचार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे त्याच्यामध्ये ज्या
काही शेतकऱ्यांच्या ज्या अडचणी आहेत त्या शेतकऱ्यांच्या
अडचणी दूर करण्यासाठी शासन लवकरच त्यांचा एक
शासन निर्णय देखील काढणार आहे पण मग तुकडेबंदीचे
परिपत्रक आणि पुण्यात समोर आलेल्या प्रकरण लक्षात
घेता जमिनीचे व्यवहार करताना स्थावर मालमत्तेचे खरेदी
विक्रीचे व्यवहार करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात घ्यायला
पाहिजे असा प्रश्न आम्ही अधिकाऱ्यांना विचारला त्यावेळेस
हे पण वाचा : फेरफार उतारा ऑनलाइन कसा काढायचा ते सविस्तर येथे पहा !
कुठलेही नवीन प्लॉट किंवा फ्लॅट खरेदी करत असताना
ज्या गोष्टी पाहिल्या पाहिजे त्यात यांनी निश्चितपणे पाहिल्या
पाहिजेत प्लॉट घेत असाल तर तो खरोखर येणे लेआउट
मंजूर आहे की नाही, योग्य प्राधिकरणाला तो मंजूर केलेला
आहे की नाही आणि फ्लॅट जर विकत घेत असाल तर ते
प्रकल्प रेरामध्ये नोंदणीकृत आहे की नाही त्याला बांधकाम
परवानगी मिळालेली आहे की नाही ह्या बाबी पडताळून
घेतल्याशिवाय कुठलीही खरेदी नागरिकांनी करू नये
जेणेकरून त्यांची जी काही फसवणूक होते ती फसवणूक
थांबू शकेल.
