मध्यवर्ती बँकेने आपल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, बँका ग्राहकाच्या कर्ज चुकवल्याबद्दल किंवा कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन केल्याबद्दल लागू व्याजदरांवर दंडात्मक व्याज दर लावत आहेत, जे योग्य नाही.
रिझर्व्ह बँकेचे हे परिपत्रक पुढील वर्षी 1 जानेवारी 2024 पासून लागू होईल.सध्या, लघु वित्त बँका, स्थानिक क्षेत्र बँका, प्रादेशिक ग्रामीण आणि पेमेंट बँकांसह सर्व व्यावसायिक बँका आरबीआयच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कक्षेत येतील.
यासह, सर्व प्राथमिक नागरी सहकारी बँका, NBFC आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्या, SIDBI NABARD, NaBFID आणि NHB देखील RBI च्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंतर्गत येतील.
हे पण वाचा :महाराष्ट्र शासनाच्या नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागामध्ये 125 शिपाई पदासाठी भरती ! पात्रता फक्त 10 वी पास..
