School Privatization Decision : राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी दत्तक शाळा योजना राबविणेबाबत राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे.
यासाठी विविध योजना व उपक्रम शासनामार्फत राबविण्यात येतात.मात्र महाराष्ट्र सारख्या अधिक लोकसंखेच्या राज्यात सर्व उपक्रमांची अंमलबजावणी करावयाची झाल्यास शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचण्यास काही मर्यादा येवू शकतात.
केंद्र शासनाच्या शिक्षण व साक्षरता मंत्रालयाने शालेय शिक्षणाचा प्रसार व्हावा म्हणून सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील संस्था तसेच लोकसहभाग यांचे योगदान प्राप्त करून घेण्यासाठी विद्यांजली हा उपक्रम राबविला आहे. केंद्र शासनाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० यामध्ये त्यातील लक्ष्य साध्यतेच्या दृष्टीकोनातून लोकसहभागाची तसेच खाजगी सक्रिय सहभागाची आवश्यकता विशद केलेली आहे.
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
केंद्र शासनाच्या या भूमिकेशी सुसंगत धोरण राज्यात राबवून त्या माध्यमातून राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागामध्ये समाजातील दानशुर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था.कॉर्पोरेट ऑफिसेस यांच्या सहयोगाने पायाभूत सुविधा व आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता सुनिश्चित करुन त्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणाच्या प्रसारासाठी शाळा दत्तक योजना ही नवीन योजना राबविण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे पण वाचा : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता 3 लाख 14 हजार 088 रुपये मिळणार,नविन अपडेट आले समोर
