State Employees News : ग्राम विकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत अनुरेखक / सहाय्यक आरेखक/ आरेखक/मुख्य आरेखक, तसेच कालबध्द पदोन्नती योजना व आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत पदोन्नतीच्या पदाची वेतनश्रेणी पात्र अनुरेखक/सहाय्यक आरेखक यांना पुनः सुधारित वेतनश्रेणीनुसार देय होणारी दिनांक ०१.०१.१९९६ ते ३१-३-२००६ या कालावधीतील थकबाकी अदा करण्याबाबत
पाचव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर नियुक्त केलेल्या वेतनत्रुटी उच्चस्तर समिती तसेच, वेतन असमानता समितीच्या शिफारशी शासनाने संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयनुसार अंमलात आणल्या आहेत. या शासन निर्णयामध्ये कृषी आयुक्तालयातील ” आरेखक ” या पदाचा समावेश संदर्भ क्र. २ येथील शासन शुध्दीपत्रकान्वये करण्यात आलेला होता. कृषी व पुदम विभागातील आरेखक संवर्गास वर संदर्भ क्र.
१ येथे नमूद केलेल्या दिनांक २७-२-२००६ व संदर्भ क्रमांक २ येथील दिनांक २४-१-२००७ च्या आदेशानुसार रु. ५०००-१५०-८००० ऐवजी ५५००- १७५-९००० ही पुन: सुधारित वेतनश्रेणी काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात आली होती, तसे दिनांक ०१-०१-१९९६ ते ३१-३-२००६ या कालावधीतील थकबाकी संबंधितांना अनुज्ञेय क आली नव्हती.
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
२.ही थकबाकी मिळावी म्हणून ट्रेसर्स असोसिएशन यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण येथे मुळ अर्ज क्र. ४६५/२००८ दाखल केला होता. या अर्जावर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने ही / थकबाकी संबंधितांना सहा महिन्यांच्या आता अदा करावी, असा निर्णय दिनांक २२-०७-२०१३ रोजी दिला आहे. सदर आदेशाविरुध्द मा. उच्च न्यायायल, मुंबई येथे रिट याचिका क्र.६६७९/२०१४ दाखल करण्यात आली होती. सदर याचिका मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक २-८-२०१८ रोजी खारिज केली आहे.
३. मा. उच्च न्यायालयाच्या सदर न्याय निर्णयाविरुध्द कृषी व पदम विभागाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका डायरी क्र.३३८९९/२०१९ मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक २५-१०-२०१९ च्या न्याय निर्णयान्वये खारीज केली आहे. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक २५-१०-२०१९ च्या आदेशाविरुध्द मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली पुनर्विलोकन याचिका क्र. ६९६१/२०२० देखील मा. सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
४.सार्वजनिक बांधकाम विभागातील महाराष्ट्र राज्य रेखाचित्र संघटनेतील अनुरेखक / आरेखक या सवर्गात कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी मॅट, औरंगाबाद येथे मूळ अर्ज क्र. ७९७/२०१९ दाखल केला होता. मूळ अर्ज क्र. ४६५/२००८ संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम आदेश झाल्यानंतर सदर मुळ अर्ज क्र. ७९७/२०१९ मध्ये मा. न्यायाधिकरणाने दिनांक १५-१२-२०२० रोजी पुढीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत.
हे पण वाचा : जुन्या पेन्शनबाबत आरबीआयने केली मोठी घोषणा,जाणून घ्या आता राज्य सरकारे काय करणार ?
