Crop Insurence : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत रब्बी हंगाम सन २०२१-२२ साठी पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी उर्वरीत राज्य हिस्सा विमा हप्ता रु. ३६,२८,८३,६८०/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२० व रब्बी हंगाम २०२०-२१ पासून तीन वर्षाकरीता दि.२९.०६.२०२० व दि. १७.०७.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये भारतीय कृषि विमा कंपनी, इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कं. लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि., भारती ॲक्सा जनरल इन्शुरन्स कं. लि., बजाज अलियान्स इंशुरन्स कंपनी लि. व एचडीएफसी इर्गो इंन्शुरन्स कं. लि या ६ विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत होती.
भारतीय कृषि विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनीने प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी हंगाम २०२१-२२ अंतर्गत उपरोक्त ६ कंपन्यांचा एकत्रित मिळून पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी उर्वरीत राज्य शासन हिस्सा अनुदानाची मागणी केलेली आहे.
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.११ नुसार प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत रब्बी हंगाम २०२१-२२ ची विमा हप्त्याची उर्वरीत राज्य हिस्सा रक्कम विमा कंपन्यांना दि.३१.०३.२०२३ अखेर अदा करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने आयुक्त कार्यालयाने संदर्भ क्र. (५) च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून रु.३६,२८,८३,६८०/- इतकी रक्कम पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय येथे डाऊनलोड करा
■शासन निर्णय :-भारतीय कृषि विमा विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी, कृषि आयुक्तालयाची शिफारस आणि केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.११ या बाबींचा विचार करता प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी हंगाम २०२१-२२ अंतर्गत पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी उर्वरीत राज्य शासन हिस्सा अनुदानाच्या हप्त्यापोटी रु. ३६.२८.८३.६८०/- (अक्षरी रक्कम रु. छत्तीस कोटी अठ्ठाविस लाख त्र्याऐंशी हजार सहाशे ऐंशी फक्त) इतके अनुदान खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
हे पण वाचा :खुशखबर आता होणार फक्त 100 रुपयात जमिनीची वाटणी, सविस्तर बातमी पहा !
