Crop Insurence 2023 : राज्यातील एक कोटी ७० लाख ६७ हजार शेतकऱ्यांनी यंदा पीकविमा भरला आहे. ‘एक रुपयात पीकविमा योजनेअंतर्गत शेतकन्यांच्या हिश्श्याचे ४०६ कोटी रुपये राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना वितरित केले आहेत. त्यामुळे पावसाअभावी खरीप वाया गेलेल्या जवळपास सव्वाकोटी शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेतील २५ टक्के रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. साधारणतः २० ऑक्टोबरपासून भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होईल.
यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यातील एक कोटी ४० लाख ९७ हजार हेक्टरवर खरीप पिकांची पेरणी झाली होती. पण, पेरणीनंतर काही दिवसांनी पावसाचा मोठा खंड पडला आणि राज्यातील जवळपास आठशेहून अधिक महसूल मंडळांमधील पिकांना त्याचा फटका बसला. तर पाण्याअभावी पिकांची उत्पादकता देखील कमी झाली. राज्यातील नगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये महसूल मंडळांमध्ये पावसाचा खंड एक महिन्याचा होता.
दुसरीकडे ५८८ मंडळांमध्ये १५ ते २१ दिवस पाऊसच नव्हता.या पार्श्वभूमीवर राज्यातील १५ पीकविमा मधील शेतकरी हिश्श्याची रक्कम विमा कंपनीला सरकारकडून मिळालेली नव्हती. त्यामुळे कंपन्या गप्प होत्या. आता सरकारने पैसे वितरित केले असून तत्पूर्वी, विम्यापोटी केंद्र व राज्य
इतर अशाच प्रकारचे सर्व नवीन अपडेट जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
■ विमा कंपन्यांचे प्रश्न अन् प्रशासनाची कोंडी
सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी खरीप पिकांसंदर्भात अधिसूचना काढून २१ दिवस उलटले आहेत. आता विमा कंपनीने अधिसूचनेवरच आक्षेप घेतल्याने प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. जिल्ह्यात खरीप पिकांची पेरणी साडेतीन लाख हेक्टरवर झाली आणि पीकविम्यासाठी साडेपाच लाख हेक्टरवरील अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
दुसरीकडे इतर जिल्ह्यांमध्ये सर्वच महसूल मंडळांमध्ये पावसाचा खंड २१ दिवसांपेक्षा कमी असतानाही सरसकट जिल्ह्यासाठीच अधिसूचना निघाली आहे. दरम्यान, प्राप्त शेतकरी अर्जाची पडताळणी करण्यासंदर्भात कोणताही नियम त्या पॅटर्नमध्ये नसल्याचे कृषी अधिकाऱ्यांनी कंपन्यांना कळविले आहे. आता त्यावर तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांना तोडगा काढावा लागणार आहे.
हे पण वाचा :महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय या तारखेपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर येणार सरसकट विमा
