■पहिला उपाय – जुन्या पेन्शनप्रमाणे शेवटच्या पगाराच्या अर्धी रक्कम
पहिला उपाय म्हणजे जुन्या पेन्शनप्रमाणे शेवटच्या पगाराच्या निम्म्यापर्यंत पेन्शन मिळावी, पण त्यासाठी कर्मचार्‍यांकडून योगदान घेतले पाहिजे. अशी योजना आंध्र प्रदेशात चालवली जात आहे. सरकार आणि पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) यांच्यात या मुद्द्यावर आधीच चर्चा झाली आहे.
आरोग्य विभाग मार्फत शिपाई कामगार पदांच्या 4010 पदासाठी मेगा भरती !
■ दुसरा उपाय – NPS मध्ये देखील किमान पेन्शन निश्चित केले पाहिजे
दुसरा उपाय म्हणजे सध्याच्या NPS मध्येच किमान पेन्शन निश्चित करणे. एनपीएसबद्दल तक्रार अशी आहे की कर्मचाऱ्याचे योगदान निश्चित आहे, परंतु परतावा निश्चित नाही. याबाबतचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. मात्र बोर्डाची मान्यता प्रलंबित आहे. मात्र, यामध्ये किमान परतावा ४ ते ५ टक्के मिळण्याची शक्यता आहे. जे फार कमी समजेल.
हमीभावामुळे खर्च वाढणार आहे. तसे, जर बाजाराने चांगला परतावा दिला तर पेन्शन किमान परताव्यापेक्षा 2-3 टक्के जास्त असू शकते. याशिवाय, सध्याच्या NPS मध्ये, मॅच्युरिटी रकमेच्या 60% रक्कम कर्मचार्‍यांना जाते. हा पैसा पेन्शनसाठी वापरला तर पेन्शनची रक्कम वाढेल.
■ तिसरा उपाय – सर्वांसाठी किमान पेन्शनची हमी
तिसरा उपाय म्हणजे प्रत्येकाला अटल पेन्शन योजनेप्रमाणे किमान पेन्शनची हमी मिळावी. पीएफआरडीए सध्या ही योजना चालवत आहे, ज्यामध्ये 1000 रुपये ते 5000 रुपयांपर्यंतचे पेन्शन योगदानाच्या आधारावर निश्चित केले जाते. PFRDA अटल पेन्शन योजनेची व्याप्ती सर्वांपर्यंत वाढवण्यासाठी आणि रु 5000 ची मर्यादा काढून टाकण्यासाठी तयार असू शकते. परंतु, हमीमध्ये कोणतीही आर्थिक कमतरता असल्यास, सहाय्य देण्याची जबाबदारी सरकार घेईल.
हे पण वाचा : फोनची विक्री सुरू,फोन फक्त 999 रुपयांना उपलब्ध,त्वरीत ऑर्डर करा !
