नवीन नियमांनुसार, व्याजदरात बदल झाल्यास कर्जदारांना निश्चित दराच्या कर्जाकडे वळण्याचा पर्याय दिला जाईल. बँका सध्याच्या दरापेक्षा जास्त दराने परतफेड क्षमतेची गणना करतील, ज्यामुळे कर्जदारासाठी कर्जाची रक्कम कमी होऊ शकते. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी केलेले नवे नियम नवीन आणि विद्यमान कर्जदारांसाठी ३१ डिसेंबरपासून लागू होतील.
व्याजदर झपाट्याने वाढल्यास, बँकांना हे सुनिश्चित करावे लागेल की EMI कर्जावरील मासिक व्याज कव्हर करत आहे आणि हप्ता भरल्यानंतर थकबाकीची रक्कम वाढणार नाही. फ्लोटिंग वरून फिक्स्ड रेटवर स्विच करण्यासाठी किती शुल्क आकारले जाईल हे कर्ज मंजूरी पत्रात उघड करावे लागेल.
सध्या, बँका कर्जदाराच्या कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता वर्तमान व्याजदरांच्या आधारे काढतात. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्जदाराच्या निवृत्तीसाठी 20 वर्षे शिल्लक असतील, तर तो 1 कोटी रुपयांच्या कर्जावर 6.5 टक्के व्याजदराने 74,557 रुपये ईएमआय देऊ शकतो. मात्र 11 टक्के दरानुसार ही रक्कम केवळ 72 लाख रुपयेच राहणार आ
■ हप्ता किती वाढेल –
पैसाबाजारचे सह-संस्थापक आणि सीईओ नवीन कुकरेजा म्हणाले की, सध्या फक्त काही बँका आणि एचएफसी निश्चित व्याजावर गृहकर्ज देत आहेत. काही बँका हायब्रीड व्याजदरावर गृहकर्ज देत आहेत. जसजसा कालावधी वाढतो, कर्जाच्या व्याजदराची जोखीम वाढते, म्हणून बँका निश्चित दराच्या गृहकर्जासाठी अधिक व्याज आकारतात.
उदाहरणार्थ, ICICI बँकेत फ्लोटिंग रेट नऊ ते 10.5 टक्के आहे तर निश्चित दर 11.2 ते 11.5 टक्के आहे. त्याचप्रमाणे, अॅक्सिस बँकेत फ्लोटिंग दर नऊ ते 13.3 टक्के आहे तर निश्चित दर 14 टक्के आहे. IDBI बँकेत फ्लोटिंग रेट 8.5 टक्के ते 12.3 टक्के आहे तर निश्चित दर 9.6 ते 10.1 टक्के आहे. एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सबद्दल बोलायचे तर फ्लोटिंग रेट 8.5 ते 10.8 टक्के आहे तर निश्चित दर 10 ते 10.3 टक्के आहे.
हे पण वाचा : Airtel ने Rs 99 चा अमर्यादित प्लान लॉन्च केला आहे.
