Land Record : छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठाचे न्या. आर. डी. धानुका आणि न्या. एस. जी. मेहरे यांनी शासनाचे १२ जुलैचे तुकडाबंदीचे परिपत्रक व महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम क्रमांक ४४ (१) (ई) गुरुवारी रद्द केले. परिणामी, राज्यातील अकरा महिन्यांपासून ठप्प पडलेले खरेदीखत नोंदणीचे व्यवहार सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य मुद्रांक विभागाने १२ जुलै २०२५ पासून तुकडाबंदीचे परिपत्रक व नियम जारी केल्यामुळे एनए-४४ (अकृषी जमिनी / नॉन अॅग्रिकल्चर)वगळता इतर सर्व घरे, जागा, प्लॉटची रजिस्ट्री बंदच आहे. परिणामी, ‘हवाला’ पद्धतीसारख्या मुद्रांकावर (बॉण्ड) मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांचा सपाटा सुरू असतानाच खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.
प्लॉटिंग व्यावसायिक याचिकाकर्ते गोविंद सोलापुरे, प्रकाश मडगूळ व कृष्णा पवार (रा. करोड़ी, औरंगाबाद) है त्यांच्या ग्राहकांना विकलेले भूखंड, रो हाऊसेस, इबाबत दुय्यम निबंधक कार्यालयात वेगवेगळे खरेदीखत नोंदणी करण्यासाठी गेले असता त्यांचे खरेदीखत न नोंदविता याचिकाकर्त्यांना परत दिले.
हे पण वाचा : मोदी सरकार देत आहे कोणत्याही हमीशिवाय 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज, जाणून घ्या योजनेची संपूर्ण माहिती !
वरील परिपत्रक आणि नियमानुसार जिल्हाधिकान्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र’ आणल्याशिवाय खरेदीखत नोंदवण्यात येणार नाही, असे सांगण्यात आले. म्हणून त्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकत्यांतर्फे अॅड. रामेश्वर तोतला यांनी काम पाहिले, त्यांना अँड. राहुल तोतला, अँड, रिया जरीवाला, अँड. स्वप्निल लोहिया, अँड. रजत मालू, अँड. गणेश यादव व अॅड. अंजली छूत यांनी सहकार्य केले.
हे पण वाचा : या विवाहित महिलांना मोदी सरकार देत आहे 6 हजार रुपये !
